NEET SCAM 2024 | नीट घोटाळा 2024

नीट घोटाळा 2024 नेमकं प्रकरण काय ?

अलीकडील आठवड्यांत NEET 2024 परीक्षा निकालात तब्बल 67 विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले. विशेष म्हणजे बहुतांश विद्यार्थी एकाच केंद्रावरील असल्याचं उघड झालं आहे. त्यामुळे या परीक्षेत घोळ झाल्याचा आरोप करण्यात येत असून, आता या प्रकरणानं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक या आणि अशा केंद्रांवरील जवळपास 10- 15 च्या फरकानं विद्यार्थ्यांना 720 गुण मिळाले आहेत. एका केंद्रामध्ये किंवा त्याच्या आजुबाजूच्या केंद्रांमध्ये असणाऱ्या मुलांनाच पैकीच्या पैकी गुण मिळाले आहेत.

यंदा अचानक गुणांमध्ये झालेली तफावत पाहता पालकांकडून ‘ NTA ‘वर शंका उपस्थित केली जात आहे.

नीट परीक्षा NEET EXAM ?

एमबीबीएस, आयुष, नर्सिंग आणि पशुवैद्यकीय कार्यक्रमांसाठी नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (NEET) UG ही नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतली जाते. NEET-UG, भारतातील एकमेव सर्वात मोठी पदवीपूर्व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा, पेन-आणि-पेपर ऑफलाइन परीक्षा आहे. NEET UG परीक्षेशी संबंधित महत्त्वाच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. उमेदवार NEET परीक्षेबद्दलचे सर्व तपशील NEET अधिसूचनांद्वारे मिळवू शकतात .

NEET UG परीक्षेसंबंधी माहिती :

• परीक्षा पेन-पेपर ऑफलाइन पद्धतीने होते
• परीक्षेचा एकूण कालावधी 3 तास 20 मिनिटे आहे
• हिंदी, इंग्रजी, पंजाबी, तेलगू, उर्दू, ओडिया, मराठी, तमिळ, गुजराती, मल्याळम, कन्नड, बंगाली आणि आसामी या 13 वेगवेगळ्या भाषांमध्ये ही परीक्षा घेतली जाते.
• प्रत्येक बरोबर उत्तरासाठी, उमेदवाराला 4 गुण दिले जातील आणि प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 1 गुण वजा केला जाईल.

नीट परिक्षा मधे झाला भ्रष्टाचार ?

परीक्षेत कॉपी करण्यासाठी तब्बल 10 लाखांचा दर फिक्स करण्यात आला होता. आरोपी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये 12 कोटींहून अधिक रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याची माहिती समोर आलीय. रॉय ओवरसीज कंपनी चालवणारे परशुराम रॉय आणि तुषार भट्ट या घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार असल्याचं चौकशीत उघड झालंय. NEET परीक्षेत घोटाळा करणाऱ्यांचा पर्दाफाश झाला असून चौघांना अटक करण्यात आलीय.

NEET परीक्षेतल्या घोटाळ्यामुळं अनेक विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालंय. सुप्रीम कोर्टात याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. परीक्षा रद्द करण्याची आणि सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेत करण्यात आलीय. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी NTA ला दिली ‘ क्लीन चिट ‘

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET-UG मधील पेपर लीकप्रकरणाचे देशभरात पडसाद उमटत आहेत.केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकरणातील घोटाळ्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. “NEET-UG मध्ये पेपर लीक झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) अतिशय विश्वासार्ह संस्था आहे, त्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप निराधार आहेत,” असे प्रधान यांनी म्हटले.

नीट निकालानंतर विद्यार्थ्यांची परिस्थिती

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), केंद्रीय विद्यापीठांसह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसंच अभिमत विद्यापीठांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस आणि बीएस्सी नर्सिंग या अभ्यासक्रमातील प्रवेशासाठी नीटची परीक्षा घेण्यात येते. यात देशभरातून सुमारे २४ लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. त्यापैकी ५ लाख ४७ हजार ३६ विद्यार्थी आणि ७ लाख ६९ हजार २२२ विद्यार्थिनी वैद्यकीय प्रवेशासाठी पात्र ठरल्या आहेत. यातील खुल्या गटातून ३ लाख ३३ हजार ९३२, ओबीसीतून ६ लाख १८ हजार ८९०, एससीतून १ लाख ७८ हजार ७३८, एसटीतून ६८ हजार ४७९ आणि ईडब्ल्यूएसमधून १ लाख १६ हजार २२९ विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. देशातील वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या शासकीय आणि खासगी अशा एकूण ५४९ महाविद्यालयांच्या ७८ हजार ३३ जागांसाठी प्रवेश दिला जातो. मात्र, उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे स्वप्न भंगले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात NTA चा यू-टर्न; ग्रेस मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची 23 जूनला री-एग्जाम

ग्रेस मार्क्स दिलेल्या विद्यार्थ्यांना एनटीएनं दोन पर्याय दिले आहेत. हे विद्यार्थी पुन्हा परीक्षेला बसू शकतात किंवा त्यांच्या जुन्या गुणांसह समुपदेशनासाठी पुढे जाऊ शकतात.परंतु त्यांच्या स्कोअरकार्डमधून अतिरिक्त गुण काढून टाकले जातील. ज्या उमेदवारांना आपण पुनर्परीक्षेत चांगली कामगिरी करू शकतो,असा आत्मविश्वास आहे ते पुनर्परीक्षेला बसण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. पुनर्परीक्षेचा निर्णय हा सर्वस्वी विद्यार्थ्यांचा असणार आहे. 23 जून रोजी पुन्हा परीक्षा (1563) होईल, त्यानंतर निकाल 30 जूनपूर्वी येऊ शकतो. 

NEET परीक्षेतील घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, काँग्रेसची मागणी

गुरुवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी पुन्हा आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला त्यांनी २४ जूनपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला जाईल, असे सांगितले.
गोगोई म्हणाले की, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करायला हवा, पण सरकार त्यासाठी तयार नसेल तर तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हायला हवा.